لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کو کالعدم قرار دیا تھا، جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔
لاہور ہائی کورٹ
لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم نامے میں وزیر اعظم آفس کو کہا ہے کہ وہ تمام خفیہ اداروں کو کسی جج یا اس کے عملے سے رابطہ کرنے سے روکے۔