اپوبٹا تنظیم کے مطابق دھرنا ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے بیسک پے سکیل اساتذہ کی ترقی سے متعلق پالیسی کی منظوری اور نوٹیفیکیشن کے اجرا تک جاری رہے گا۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن
ایک طرف سرکاری خزانے سے صوفی ازم کو فروغ دیا جا رہا ہے تو دوسری جانب یونیورسٹیوں کے بجٹ میں خطرناک حد تک کمی پر اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں۔